धनवापसी पासबुक - खनिजो की लूट रोकने के लिए प्रस्ताव

 धनवापसी पासबुक - खनिजो की लूट रोकने के लिए प्रस्ताव

(1) परिचय : यह क़ानून देश के खनिजो की लूट रोकने के लिए लिखा गया है। इस प्रस्तावित कानून के गेजेट में छपने के तुरंत बाद भारत सरकार के नियंत्रण में मौजूद सभी खनिज एवं प्राकृतिक संसाधन देश के नागरिको की संपत्ति घोषित हो जायेंगे, और 30 दिनों के भीतर प्रत्येक मतदाता को एक धनवापसी पासबुक मिलेगी। तब देश के समस्त खनिज+स्पेक्ट्रम+सरकारी भूमि से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी एवं किराया “135 करोड़ भारतीयों का संयुक्त खाता" नामक बैंक एकाउंट में जमा होगा। इकट्ठा हुयी इस राशि का 65% हिस्सा सभी भारतीयों में बराबर बांटा जाएगा और 35% हिस्सा सेना के खाते में जाएगा। प्रत्येक भारतीय जो राशि हर महीने प्राप्त करेगा उसकी एंट्री धन वापसी पासबुक में आएगी।

खनिजो की नीलामी करके पैसा इकठ्ठा करने वाला राष्ट्रिय खनिज रॉयल्टी अधिकारी धन वापसी पासबुक में दायरे में होगा और नागरिक पटवारी कार्यालय में जाकर उसे नौकरी से निकालने के लिए अपनी स्वीकृति दे सकेंगे। यदि खनिज अधिकारी या उसके स्टाफ के खिलाफ घपला करने की या अन्य कोई शिकायत आती है तो सुनवाई करने और दंड देने की शक्ति जज के पास न होकर आम नागरिको की जूरी के पास रहेगी। यह कानून देश की सभी खदानों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाता है।

विस्तार से जानकारी के लिए धनवापसी पासबुक का प्रस्तावित ड्राफ्ट पढ़िए। 👇👇👇

https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1-ECjeeJKDzWIprpS5f4pL0SFEPGEpHHd?usp=drive_open

यदि आप इस क़ानून का समर्थन करते है तो प्रधानमंत्री जी को एक पोस्टकार्ड भेजें। पोस्टकार्ड में यह लिखें :

प्रधानमंत्री जी, कृपया धन वापसी पासबुक क़ानून गेजेट में छापे - #Dhan VapsiPassbook